Budget 2024 : नौकरीपेशा को राहत की उम्मीद! सरकार देगी बंपर तोहफा! क्या आप भी इनमें से एक हैं?
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार कुछ खास वर्ग पर ही नजर रखेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है।
संभावित राहत:
- सरकार सैलरीड और पेंशन होल्डर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को मौजूदा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर सकती है।
प्रभाव:
- अगर सरकार इन बदलावों को लागू करती है, तो नौकरीपेशा लोगों को ₹2.5 लाख तक की सालाना आय पर आयकर नहीं देना होगा।
- इससे नौकरीपेशा लोगों की आय बढ़ेगी और उनके पास अधिक खर्च करने की क्षमता होगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट पेश : Budget 2024
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। यह बजट 1 फरवरी 2024 को देश की नई संसद में पेश किया जाएगा। सबको इंतजार रहेगा कि वित्तमंत्री इस बार किसे क्या तोहफा देती हैं।
चुनावी साल और बजट : Budget 2024
सबसे ज्यादा इंतजार नौकरी पेशा को होता है, जिन्हें उम्मीद होती है कि शायद टैक्स में कुछ छूट मिल जाए। इस बार की स्थितियां अलग हैं क्योंकि यह एक चुनावी साल है और अंतरिम बजट होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 10 साल में नहीं हुआ वह शायद इस साल होना है, क्योंकि ग्रोथ पटरी पर है और महंगाई पर काबू पाना है, ब्याज दरे कम करनी है।
टैक्स पेयर्स के लिए राहत
इन सबके लिए टैक्स पेयर्स का रोल काफी बड़ा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। फिलहाल ₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इसे बढ़ाकर ₹1 लाख करना चाहिए।
बजट में राहत की संभावना
ऐसी स्थिति में सरकार इसे बजट विशलिस्ट में शामिल करके राहत दे सकती है। सूत्रों का मानना है कि बजट में सैलरीड और पेंशन होल्डर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को मौजूदा 50 हज से बढ़ाकर ₹1 लाख भी किया जा सकता है।
आयकर छूट के संभावनाएँ
एसओ चम के मुताबिक, सैलरीड क्लास के लिए डिडक्शन कोई बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि सभी टैक्स पेयर्स का सैलरी ब्रैकेट एक नहीं होता। इसके बावजूद, बड़ी तादाद में टैक्स पेयर्स के लिए यह राहत काफी नहीं है।
वित्तमंत्री की कवायद
इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ICAI ने भी मांग रखी है कि इंफ्लेशन इंडेक्स एडजस्टमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए।
आयकर नहीं देना होगा?
अधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वित्तमंत्री सीतारमण इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक ला सकती है। पिछले साल 2023-24 के बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रेजीम के तहत छूट का दायरा बढ़ाकर दिया था। मूल छूट सीमा भी पहले से बढ़ाकर दी गई थी। सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए कटौती भी शुरू की थी।
हलवा सेरेमनी का आयोजन
बुधवार को रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक के वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तमंत्री राज्य के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस सेरेमनी में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हाथों से हलवा निकालकर वहां मौजूद लोगों को दिया।
पेपरलेस बजट की परंपरा
पिछले कई सालों की तरह, इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी की मानें तो।
निष्कर्ष:
अंतरिम बजट 2024 से नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इन बदलावों से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
विशेष उल्लेखनीय बिंदु: Budget 2024
- सरकार ने पिछले साल भी न्यू टैक्स रेजीम के तहत छूट का दायरा बढ़ाया था।
- इस साल भी सरकार की कोशिश होगी कि टैक्स पेयर्स को राहत मिले।
- अंतरिम बजट 2024 पेपरलेस होगा।
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